प्रत्येक महिलेच्या फोन मध्ये सेव्ह असाव्या या हेल्पलाईन नंबर;सुरक्षेसाठी सरकारची उपाययोजना; Women’s complaint resolution helpline

कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रम

राज्यातील महिलांच्या संदर्भात वारंवार प्रश्न उपस्थित होत Women’s complaint resolution helpline असताना राज्य सरकारच्या वतीने अनेक महत्वपूर्ण उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या तक्रार निवारण हेल्पलाईन,अत्याचाराच्या जलद न्यायासाठी जलदगती न्यायालय, कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रम,मुंबई शहर सुरक्षा प्रकल्प,ऑपरेशन मुस्कान,महिला अत्याचार प्रतिबंध शाखेची स्थापना या आणि अशा बहुसंख्य उपाययोजना महाराष्ट्र सरकार करत आहे. यात माहात्वापूर्ण घटक म्हणजे महिलांकरिता हेल्पलाईन क्रमांक 100,103,1091 या तिन हेल्पलाईन सुरु करण्यात आल्या आहेत. 

संक्षिप्त बातमी Women’s complaint resolution helpline

• महिलांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन 
• महिलांवरील अत्याचाराच्या जलद न्यायासाठी जलदगती न्यायालय
• कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रम
• बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे वाढते प्रमाण
• मुंबई शहर सुरक्षा प्रकल्प
• बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’
• महिला अत्याचार प्रतिबंध शाखेची स्थापना

पोलीस उप–आयुक्त यांच्या अधिपत्याखाली महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेची स्थापना

 महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांशी संबंधित गंभीर गुन्ह्यांचा तपास तत्काळ Women’s complaint resolution helpline पूर्ण करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस उप–आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या निगराणीखाली महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेची स्थापना करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. या शाखेत गुन्ह्यांच्या स्वरूपा नुसार दोन प्रकरचे युनिट आहेत.

 युनीट एक मध्ये बलात्कार, अपहरण, विनयभंगाचे प्रकार यांसह महिलांवरील इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे यांचा तपास करण्यात येणार आहे. तर युनीट क्रमांक दोनमध्ये हुंडाबळी, हुंडाबळी संबंधीत गुन्हे तसेच आत्महत्या या बरोबरच हुंडा प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत दाखल होणारे इतर गुन्हे, कौटुंबिक हिंसाचारा बरोबरच हुंड्याशी निगडीत इतर गुन्ह्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.

बेपत्ता मुलींचा शोध घेणारे ऑपरेशन मुस्कान

बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी प्रत्येक स्थानिक पोलीस स्थानकात ‘मिसींग पथक‘स्थापन करण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.  सदर तक्रारींची माहिती मिळताच तात्काळ Women’s complaint resolution helpline दखल घेऊन त्वरित कार्यवाही करण्याची सुरुवात या पथकाच्या माध्यमांतून सुरु झाली आहे. त्यासाठी सदर ऑपरेशन मुस्कान अभियान राबविण्यात येत आहे. अभियानाच्या  माध्यमातून 2023 मध्ये तब्बल 1440 मुले / मुलींचा शोध घेण्यात यश आले आहे.अनैतिक मानवी वाहतूकिला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंध कक्ष आणि स्थानिक गुन्हे शाखा यांच्यामार्फत बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेत आहेत. 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना  (निर्भया) 

योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद असून केंद्र शासनाचा 60 तर राज्य शासनाचा  40 टक्के सहभाग आहे. Women’s complaint resolution helpline सार्वजनिक ठिकाणी घडणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या निर्दयी घटनांवर तत्काळ आळा घालण्यासाठी तसेच त्यांच्या सुरक्षेबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याबाबत हि योजना राबवण्यात येते आहे. सदर योजना अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देऊ केली आहे. योजनेंतर्गत मुंबई शहर पोलीस आयुक्त अंमलबजावणी प्रक्रियेचे प्रमुख आहेत. 

गर्दी व संवेदनशील ठिकाण, मागोवा व निराकारण, सोशल मिडीयाचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचा शोध घेण्याबरोबरच, सायबर सिक्युरिटी आणि मोबाईल डाटा टर्मिनल डेव्हलप करण्याबाबत  कामकाज सुरु आहे. पोलीस दिदी उपक्रमाबरोबरच महिला सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्याची मोहीम सुरु आहे. मदत आणि पुनर्विलोकन कक्ष किंबहुना प्रतिसाद वाहने यांची खरेदीही देखील करणे सुरु आहे.

Investigation Tracking System for Sexual Offences

बलात्काराच्या निर्दयी गुन्ह्यांची निर्गती करण्यासाठी Investigation Tracking System for Sexual Offences आयटीएसएसओ (ITSSO)  पोर्टलचीसुरुवात करण्यात आली आहे. सदर गुन्ह्यांची निर्गती 60 दिवसांच्या आत करण्याचे कार्य सातत्याने सुरु आहे. साल 2020 मध्ये गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे प्रमाण जवळपास 45.5 टक्के इतके झाले होते.Women’s complaint resolution helpline

तर 2021 मध्ये 57.8 व  2022 मध्ये हि आकडेवारी साधारण 73.02 इतकी झाली आहे. या वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये 24 जून 2024 पर्यंत हि टक्केवारी 92 इतके झाले आहे. सदर गुन्ह्यांमध्ये निर्गती होण्याच्यादृष्टीने वरिष्ठ स्तरावरून गंभीर रित्या नियमितपणे आढावाही घेण्यात येतो.

अत्याचार रोखण्याकरिता ‘पोलीस काका‘ तसेच ‘पोलीस दिदी‘ नेमण्यात आले

डायल 112 च्या माध्यमातून तत्काळ मदत पुरवली जाते आहे. शाळा व महाविद्यालय आणि सर्वजनिक ठिकणी गर्दी तसेच निर्जनस्थळी दामिनी‘ पथकाच्या माध्यमातून सतत  रस्ते गस्त, सुरु करण्यात आले आहे. Women’s complaint resolution helpline दुचाकी यांच्याबरोबर चार चाकी गाड्यांच्या माध्यमातून पेट्रोलिंग करून गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयोग प्रभावी ठरत आहे. आहेत.

निर्भया पथक असेल किंवा भरोसा सेल सारखे उपक्रम या सर्वंकष बाबी प्रभावाने राबविल्या जात आहेत. अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय कक्षाची सुरु करण्यात आला आहे. पिडीतांसाठी 124 समुपदेशन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत.

जलदगती न्यायालये

अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडावी यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात तब्बल 27 विशेष न्यायालये तर  86 जलदगती न्यायालये कार्यान्वयित करण्यात आले आहेत. अत्याचार व POSCO  कायद्यातंर्गत सर्व प्रलंबित प्रकरणे चालवून तत्काळ प्रभावाने निकाली काढण्यासाठी 20 पोस्को आणि 12 जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा >>> https://sarkaribatmya.in/maharashtra-police-hierarchy-constable-to-ips/

फॉलो करा फेसबुक पेज >>>  https://www.facebook.com/profile.php?id=61556645477169