विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड
Cabinet decision 2024
विना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी CM Eknath Shinde मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या 1 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. अशारितीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम 1964 मधील कलम 4 मध्ये करण्यात येऊन अध्यादेश मांडण्यात येईल.
न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा
Cabinet decision 2024 न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा असे अनुज्ञेय सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी CM Eknath Shinde मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्ती यांना किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस लाभ देण्यात येतात. हे लाभ मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या पण इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यू पश्चात त्यांच्या हयात पती किंवा पत्नीस देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था, राधा कल्याणदास दर्यानानी ट्रस्टला मुद्रांक शुल्क माफ
सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत Cabinet decision 2024 घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी CM Eknath Shinde मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मौ. कान्हे येथील राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला तसेच आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटीला याचा लाभ होईल. आर्मी वेल्फेअर सोसायटी, दक्षिण कमांड मुख्यालय हे आर्मी लॉ कॉलेजच्या विस्तारीकरणासाठी जमीन घेणार आहे. त्यामुळे लोकहितास्तव हा निर्णय धेण्यात आला.
महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता
प्रकल्पामुळे गोदावरीच्या उपखोऱ्यातून वैनगंगेतील पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील वैनगंगा प्रकल्पात आणण्यात येईल. यासाठी एकूण ४२६.५२ कि.मी.चे जोड कालवे बांधण्यात येतील. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांना सिंचन तसेच पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक कारणासाठी याचा उपयोग होईल. CM Eknath Shinde
रब्बी हंगामात पाण्याचा वापर करता यावा म्हणून ३१ साठवण तलाव देखील बांधण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणामार्फत याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल २०१८ मध्ये सादर करण्यात आला होता. केंद्रीय जल आयोगाने देखील यास मान्यता दिली असून राज्य जलपरिषदेच्या बैठकीत हा प्रकल्प एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन निर्माण करून या भागातील शेतीला समृद्ध करणाऱ्या महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत Cabinet decision 2024 मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 87 हजार 342 कोटी 86 लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार असून विशेषत: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला मोठा फायदा होणार आहे.
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार कर्ज उभारण्यास मान्यता
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत Cabinet decision 2024 मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी CM Eknath Shinde मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अशा या योजनेतून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्व हिश्याचा निधी उभारता येईल. या कर्जासाठी अपात्र ठरणा-या नागरी संस्थांना या योजनेत कर्ज मिळेल.
Cabinet decision 2024 केंद्राच्या अमृत-2 योजनेत छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेस मंजूर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील स्व हिश्यातील 822 कोटी 23 लाख रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने कर्ज स्वरुपात प्राधान्याने मंजूर करावी आणि आवश्यकता भासल्यास शासन या संस्थांना अग्रिम निधी मंजूर करेल. कर्जाची उभारणी झाल्यानंतर अग्रिम रक्कम एमयूआयडीसीएल / एमयूआयएफने शासनास परत करावी.या योजनेतल्या कर्जाची नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाने परतफेड न केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटी, वित्त आयोगाचे अनुदान, मुद्रांक शुल्क परतावा यामधून कर्ज व व्याजाच्या हप्त्याची रक्कम परस्पर वळती करण्यात येईल.
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षेसाठी दोन वर्षे मुदतवाढ
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या Cabinet decision 2024 बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी CM Eknath Shinde मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
1 डिसेंबर 2018 अन्वये ही विशेष भरती मोहिम राबविण्यात आली होती. यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना ही मुदत देण्यात येत आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील. ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढी नंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.
हेही वाचा >>> https://sarkaribatmya.in/maharashtra-assembly-election-2024/
फॉलो करा फेसबुक पेज >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=61556645477169