लाखो शेतकऱ्यांनी भरला एक रुपयात पीकविमा, आज विमा भरण्याचा अखेरचा दिवस
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देखील महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर Crop Insurance at Rs 1
गुंतवणूक व अनुदान मिळून 1710 कोटींची वर्षात उलाढाल
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक रुपयात Crop Insurance at Rs 1 पीक विमा ही संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र Maharashtra state हे एकमेव राज्य आहे. खरीप 2024 हंगामात 31 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पेक्षा अधिक पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. आज 31 जुलै हा विमा भरण्यासाठी अखेरचा दिवस असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी आपला विमा तात्काळ भरून घ्यावा व आपले पीक विमा संरक्षित करावे असे आवाहन राज्याचे Agricultural Minister Dhananjay Munde कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.
Agricultural Minister Dhananjay Munde कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विम्यासह विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. गेल्या 24 तासात राज्यभरातून तब्बल 5 लाख 74 हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज Crop Insurance at Rs 1
नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या कृषी वीज पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने निर्गमित करून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने’स आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 44 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून यासाठी सुमारे 14 हजार 760 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कापूस-सोयाबीनला हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे Agricultural Minister Dhananjay Munde यांनी कापूस व सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 83 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात सुमारे 53 लाख 83 हजार सोयाबीन उत्पादक (एकूण लाभ – 2612.48 कोटी) तर सुमारे 29 लाख 90 हजार कापूस उत्पादक शेतकरी (एकूण लाभ – 1541 कोटी) शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण डीबीटीद्वारे थेट संलग्न बँक खात्यांवर करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीकविमा
Crop Insurance at Rs 1 खरीप 2023 मध्ये एक रुपयात पीकविमा ही योजना प्रथमच अंमलात आली होती. त्यानंतर खरिपात राज्यात बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि हवामानातील असमतोल यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पोटी विमा धारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अग्रीम, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात व पीक कापणी प्रयोगानंतर असे मिळून आतापर्यंत एकूण 7,280 कोटी रुपये इतका पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून यांपैकी 4,271 कोटी रुपयांची वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर 3,009 कोटी रुपये विमा रक्कम वितरण सुरू आहे. तसेच पीक कापणीचे अंतिम अहवाल निश्चितीनुसार या रक्कमेत आणखी वाढ होणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून देशात सर्वाधिक पीकविमा महाराष्ट्रातील Maharashtra State शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून ही रक्कम आजवरची सर्वाधिक पीकविमा Crop Insurance at Rs 1 रक्कम असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
– अनुदान घोषणा:
– कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली.
– एकूण 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध केले आहे.
– लाभार्थी: सुमारे 83 लाख शेतकरी
– 53 लाख 83 हजार सोयाबीन उत्पादक (लाभ: 2612.48 कोटी रुपये)
– 29 लाख 90 हजार कापूस उत्पादक (लाभ: 1541 कोटी रुपये)
– अनुदान डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यांवर जमा केले जाईल.
– पीकविमा योजना:
– खरीप 2023 मध्ये एक रुपयात पीकविमा योजना लागू झाली.
– दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि हवामानातील असमतोलामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी:
– एकूण 7,280 कोटी रुपये पीकविमा मंजूर.
– 4,271 कोटी रुपयांची वितरण प्रक्रिया पूर्ण.
– 3,009 कोटी रुपये विमा रक्कम वितरण सुरू.
– पीक कापणीच्या अंतिम अहवालानुसार, या रक्कमेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देशात अव्वल
महाराष्ट्र राज्य Maharashtra State हे देशात डाळींच्या उत्पादनात अग्रेसर असून आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या योजनेद्वारे प्रकल्प किमतींच्या 35% किंवा 10 लाख रुपये बँक कर्जाशी निगडित या प्रकारे गुंतवणूक व अनुदान योजना राबविली जात असून या योजनेतून मागील एक वर्षात तब्बल 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.
आगामी काळात जलयुक्त शिवार 2.0, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2, कृषी क्षेत्रात पेरणी पूर्वी मातीचे परीक्षण ते अगदी सूर्यकिरणांचा योग्य वापर यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वतोपरी वापर करण्याच्या दृष्टीने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासाठी विशेष संशोधन या तीन महत्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून आणखी कामे शेतीच्या उन्नतीसाठी हाती घेण्याचे नियोजन कृषी विभाग करत आहे.
फॉलो करा फेसबुक पेज >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=61556645477169
हेही वाचा >>>https://sarkaribatmya.in/approval-of-seven-investment-projects/