नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे
Maharashtra Cabinet Decision
आज मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, या बैठकीत विविध निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्या बरोबरच, दुग्धविकास प्रकल्पांना गती देणे, डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, यंत्रमाग वीजदर सवलत याच बरोबर एकूण 8 महत्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय बैठकीत घेण्यात आले.
बातमी संक्षिप्त
– नगराध्यक्षांचा कालावधी:
– नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षांच्या ऐवजी पाच वर्षे करण्यात येईल.
– महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा केली जाईल.
– निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल.
– दुग्धविकास प्रकल्प:
– विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्पा-2 राबवला जाईल.
– यासाठी 149 कोटी रुपये खर्चास मान्यता.
– 2016 मध्ये राबवलेल्या प्रकल्पात 11 जिल्ह्यांचा समावेश होता.
– वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना:
– डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू.
– शासनाच्या अनुदानित महाविद्यालयांना लागू असलेली योजना लागू होईल.
– यंत्रमागांना वीजदर सवलत:
– यंत्रमागांच्या अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील.
– 27 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त व 27 अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना वीजदर सवलत.
– ठोक मानधन:
– सेवानिवृत्त शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार प्राध्यापकांना ठोक मानधन.
– प्रमाण: प्राध्यापकांना एक लाख 85 हजार, सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख 70 हजार, दूरस्थ क्षेत्रासाठी प्राध्यापकांना दोन लाख, सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख 85 हजार.
– सार्वजनिक बांधकाम विभाग :
– सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण.
– 36,964 कोटी रुपये खर्चास मान्यता.
– सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम वाढवली.
– मराठवाड्यातील जमिनी:
– खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय.
– नजराण्याची रक्कम 50 टक्के ऐवजी 5 टक्के.
– नैसर्गिक आपत्ती प्रतिबंधक कामे:
– 2,766 कोटी रुपये खर्चाच्या 1950 कामांना मंजुरी.
– कामांमध्ये दरड प्रतिबंध, वीज कोसळण्यापासून प्रतिबंध, पूर संरक्षण भिंत, लहान पुलांचे काम, नाला खोलीकरण, भूजल पुनर्भरण, तलाव दुरुस्ती, वनीकरण इत्यादींचा समावेश.
सविस्तर वृत्त
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे Maharashtra Cabinet Decision
राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल.
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार १४९ कोटीस मान्यता
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. Maharashtra Cabinet Decision बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी १४९ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.
प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी असून यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्यामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश असून यामध्ये दुग्ध व्यवसायाचा देखील वाटा आहे त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प २०२६-२७ पर्यंत राबविण्यात येईल.
Maharashtra Cabinet Decision यापूर्वी २०१६ मध्ये हा प्रकल्प विदर्भ मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पात गोठीत रेतमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतनाची व्यवस्था तसेच भ्रृण प्रत्यारोपण करून दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, शेतकऱ्यांना वैरण विकास कार्यक्रम, संतुलित आहार आणि दर्जेदार चारा पुरवठा करणे, पशु आरोग्य सुविधा पुरविणे, उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गाई म्हशींचे वाटप करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून रोजगार निर्मिती देखील करणे अशी उद्दिष्टे आहेत.ल.
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. Maharashtra Cabinet Decision बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या तीनही संस्था शासनाच्या अधिपत्याखालील अभिमत विद्यापीठे आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अनुदानित महाविद्यालयांना लागू असलेली वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना त्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. Maharashtra Cabinet Decision बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त पंरतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना प्रती युनिट ७५ पैसे तसेच २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रती युनिट एक रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करताना असलेली नोंदणीची अट शिथिल करण्यात येईल. विविध लोकप्रतिनिधी तसेच वस्त्रोद्योग संघटना व यंत्रमाग घटकांना ही अट रद्द करण्याबाबत निवेदने दिली होती.
सेवानिवृत्त चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचा प्राध्यापकांना ठोक मानधन
शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांना करार पद्धतीने मानधन देण्यात येते.
Maharashtra Cabinet Decision जास्तीत जास्त प्रमाणात प्राध्यापक उपलब्ध व्हावेत तसेच विद्यार्थी आणि रुग्णांना त्याचा लाभ व्हावा म्हणून एक विशेष बाब म्हणून सेवानिवृत्त अध्यापकांना एकठोक रकमी मानधन देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार आता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्राध्यापकांना एक लाख 85 हजार आणि सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख 70 हजार तसेच दूरस्थ क्षेत्रातील महाविद्यालयांसाठी प्राध्यापकांना दोन लाख आणि सहयोगी प्राध्यापकांना एक लाख 85 हजार मानधन देण्यात येईल.
सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण, सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता
सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार किमी रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते मात्र त्याऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण Maharashtra Cabinet Decision करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार २८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम ५८७५ कोटी इतकी वाढली आहे. हे सहा हजार कि.मी.चे रस्ते महामंडळाला १७.५ वर्षे कालावधीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतील.
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय, लाखो नागरिकांना लाभ Maharashtra Cabinet Decision
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या Maharashtra Cabinet Decision मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ लाखो नागरिकांना होणार असून ६० वर्षांपासूनची मागणी निकाली निघणार आहे.
या अनुषंगाने हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ आणि हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम १९५२ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. मराठवाड्यातील मदतमाश जमीनीच्या (केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी) अकृषिक प्रयोजनाकरिता वर्ग 1 मधील रुपांतरणासाठी नजराण्याची रक्कम चालू बाजारमूल्याच्या 50 टक्के ऐवजी पाच टक्के इतकी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. Maharashtra Cabinet Decision त्याचप्रमाणे या समितीच्या शिफारशीनुसार हैद्राबाद अतियात अनुदान चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम सहामध्ये दुरुस्ती करुन काही प्रमाणात जमीनी हस्तांतरण योग्य करण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला.
बचावकार्यासाठी अत्याधुनिक साधनसामुग्रीचा वापर करा
नैसर्गिक आपत्ती रोखण्यासाठी प्रभावी उपायोयजना असणाऱ्या २,७६६ कोटी रुपयांच्या १९५० विविध कामांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. Maharashtra Cabinet Decision दरड प्रतिबंधक, वीज कोसळण्यापासून प्रतिबंध, पूर संरक्षण भिंत, लहान पुलांचे काम, नाला खोलीकरण दुष्काळ निवारणासाठी भूजल पुनर्भरण, तलाव दुरुस्ती, वनीकरण आदी कामांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> https://sarkaribatmya.in/savitribai-phule-pune-university-top-rank-india/
फॉलो करा फेसबुक पेज >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=61556645477169