केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमणार
Formation of committee old pension scheme
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
समग्र शिक्षा अभियान Formation of committee old pension scheme आणि दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेंतर्गत २००६ पासून सेवेत असणाऱ्या 33105 विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. राज्यातील केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाला दिले.
संक्षिप्त बातमी Formation of committee old pension scheme
– मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय:
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २००६ पासून सेवेत असलेल्या 3105 विशेष शिक्षकांना समावून घेण्याचा निर्णय घेतला.
– राज्यातील केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले.
– जुनी पेन्शन योजनेची माहिती
– २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६,९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या आर्थिक भारावर फेर पडताळणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली.
– समितीचे अध्यक्ष शिक्षण आयुक्त असतील आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असेल.
– सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक:
– विशेष शिक्षक पदनिर्मिती आणि जुनी पेन्शन Formation of committee old pension scheme योजनेसंदर्भात बैठक झाली.
– उपस्थित: शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री संजय राठोड, संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, आशिष जयस्वाल, प्रकाश आबिटकर, किशोर दराडे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, शिक्षण विभाग प्रधान सचिव आय. एस कुंदन, आयुक्त सुरज मांढरे इत्यादी.
– दिव्यांग विद्यार्थ्यांची स्थिती:
– जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे २,४१,००० दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
– समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत २००६ पासून २,६९३ विशेष शिक्षक कार्यरत आहेत.
– दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील ५४ आणि माध्यमिक स्तरावरील ३५८ शिक्षक, एकूण ४१२ विशेष शिक्षक आहेत.
– विशेष शिक्षकांची नियुक्ती:
– १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्याच्या केंद्र शाळेत दोन विशेष शिक्षक मंजूर.
– केंद्र शाळेसाठी एक विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय.
– कार्यरत 3105 विशेष शिक्षकांना समावून घेण्यात येईल.
– गरजेप्रमाणे नविन भरती करण्याचा निर्णय.
– शिक्षकांना जुनी पेन्शनसंदर्भात समिती स्थापन
– जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय.
– शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होईल.
– समिती स्थापन झाल्याची घोषणाही बैठकीत झाली.
शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना
दरम्यान, २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि शिक्षक आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना यावेळी करण्यात आली.
विशेष शिक्षक पदनिर्मिती
राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सध्या सुमारे २ लाख ४१ हजार दिव्यांग विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राज्यात समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत २००६ पासून कंत्राटी तत्वावर १०२ जिल्हा समन्वयक, गट स्तरावर ८१६ विषय तज्ञ, केंद्र शाळास्तरावर १७७५ असे एकूण २६९३ विशेष शिक्षक तर दिव्यांग एकात्मिक शिक्षण योजनेतर्गत प्राथमिक स्तरावरील ५४ व माध्यमिक स्तरावरील (IEDSS)- ३५८ मिळून ४१२ असे एकूण 3105 विशेष शिक्षक आहेत.
केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय
१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या केंद्र शाळेत दोन विशेष शिक्षक मंजूर असून त्याची व्याप्ती वाढवितानाच केंद्र शाळेला एक विशेष शिक्षक नेमण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सध्या कार्यरत असणाऱ्या 3105 विशेष शिक्षकांना सामावून घेतले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे गरजेप्रमाणे नविन भरती देखील करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
शिक्षकांना जुनी पेन्शनसंदर्भात समिती स्थापन
राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर कार्यरत असलेल्या आणि २०१० पूर्वी १०० टक्के अनुदानावर असलेल्या २६ हजार ९०० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत आजच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शिक्षक आमदार आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मते मांडली.
जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अनेक दिवसांपासून शिक्षक मागणी करत होते. परंतु आता सरकारने यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. हि समिती सविस्तर अभ्यास करून सरकारला अहवाल सदर करणार आहेत. त्यानंतर बहुप्रतीक्षित शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. यासंदर्भात शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा किती प्रमाणात भार राज्य सरकारला सहन करावा लागू शकतो या संदर्भात सूक्ष्म अभय हि समिती करणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास येणाऱ्या आर्थिक भारासंदर्भात फेर पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्याबाबत शिक्षण विभागाने पाठविलेल्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच स्वाक्षरी केली आणि समिती स्थापन झाल्याची घोषणाही केली.
हेही वाचा >>> https://sarkaribatmya.in/safe-web-f0r-children/
https://sarkaribatmya.in/excellent-public-ganesh-festival-award/
https://sarkaribatmya.in/yashaswini-e-commerce-economic/
फॉलो करा फेसबुक पेज >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=61556645477169